Budget 2025 Highlights: बजट 2025 में आपके लिए क्या है? टैक्स छूट, मध्यम वर्ग को राहत, किसानों के लिए योजनाएं और नए रोजगार अवसरों का पूरा विश्लेषण पढ़ें
Budget 2025 Highlights:
बजट 2025: प्रमुख विशेषताएं
हर साल की तरह, इस बार भी केंद्रीय बजट 2025 को देशवासियों ने बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025- 2026 के लिए कुल बजट 50,65,345 करोड़ रुपए का पेश किया है। इस बजट में परिवहन, रक्षा, पेंशन, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय को वरीयता देते हुए ऐलान किया है कि बजट 2025-2026 आम जनता का बजट होगा।
यहां हम बजट 2025 की मुख्य हाइलाइट्स, टैक्स स्लैब में हुए बदलाव, प्रमुख क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन, और इस बजट के संभावित प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. बजट 2025 की प्रमुख हाइलाइट्स (Key Highlights of Budget 2025):
आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य (GDP Growth Target): सरकार ने 7% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य।
कर सुधार (Tax Reforms): व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली है।
रक्षा बजट (Defence Budget): रक्षा क्षेत्र के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Education): स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट।
ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी (Green Energy Focus): 50,000 करोड़ रुपये नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित।
2. आयकर में हुए बदलाव (Income Tax Changes in Budget 2025)
नई टैक्स स्लैब (Revised Tax Slabs):
सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को राहत दी है।
0-3 लाख रुपये: कोई कर नहीं (No Tax)
3-6 लाख रुपये: 5%
6-12 लाख रुपये: 10%
12-15 लाख रुपये: 20%
15 लाख रुपये से अधिक: 30%
अन्य कर सुधार:
स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट सीमा में 50,000 रुपये की वृद्धि।
डिजिटल लेन-देन पर टैक्स छूट को और अधिक प्रोत्साहित किया गया।
3. बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure Development)
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना: 1.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
रेलवे: 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट, जिसमें नई हाई-स्पीड ट्रेनें और रेलवे आधुनिकीकरण पर फोकस।
सड़क परिवहन: 1.5 लाख करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए।
स्मार्ट सिटी मिशन: 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
4. कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Development)
किसानों के लिए योजनाएं: पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता जारी रहेगी।
जैविक खेती (Organic Farming): 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
सिंचाई परियोजनाएं: 40,000 करोड़ रुपये ग्रामीण सिंचाई योजनाओं के लिए।
ग्राम सड़क योजना: 60,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
5. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र (Health & Education Sector):
स्वास्थ्य क्षेत्र:
आयुष्मान भारत योजना: 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण: 30,000 करोड़ रुपये।
नई मेडिकल कॉलेज: 157 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा।
शिक्षा क्षेत्र:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) पर फोकस: डिजिटल एजुकेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये।
बच्चों के लिए स्कॉलरशिप: 10,000 करोड़ रुपये की नई छात्रवृत्ति योजनाएं।
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर: 15,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की योजना।
6. स्टार्टअप और Partner (Startups & MSMEs):
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में राहत: तीन साल के लिए टैक्स में छूट।
MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम: 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान।
इनोवेशन हब: 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
7. ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण (Green Energy & Environment):
सोलर एनर्जी मिशन: 25,000 करोड़ रुपये आवंटित।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रोत्साहन: 15,000 करोड़ रुपये का बजट।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय: 10,000 करोड़ रुपये का ग्रीन फंड।
8. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)
महिला स्वरोजगार योजनाएं: 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना: 2,000 करोड़ रुपये का बजट।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा: 20,000 करोड़ रुपये के विशेष फंड की घोषणा।
9. डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी (Digital India & Technology):
डिजिटल इंडिया मिशन: 1 लाख करोड़ रुपये का बजट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर फोकस: 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
5G नेटवर्क विस्तार: 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
10. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (Social Security Schemes):
अटल पेंशन योजना: पेंशन राशि में वृद्धि।
मनरेगा: 1.1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
प्रधानमंत्री आवास योजना: 80,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का बजट।
बजट 2025 का आर्थिक प्रभाव (Economic Impact of Budget 2025)
सकारात्मक प्रभाव:
मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत से खर्च करने की क्षमता में वृद्धि।
बुनियादी ढांचे पर निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
ग्रीन एनर्जी में निवेश से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
चुनौतियां:
बढ़ती महंगाई दर पर नियंत्रण रखना एक चुनौती रहेगा।
राजकोषीय घाटे को सीमित करने के लिए कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता।
निष्कर्ष (Conclusion):